ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ (ਅੱਗੇ ਇਸਨੂੰ ‘DRC’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 245MA ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 44DAA ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। DRC ਆਮ ਅਪੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ CIT(ਅਪੀਲਾਂ) ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਵਿੱਚ 'ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ' ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 245MA(5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ, 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 44DAD ਦੇ ​​ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮ 34BC ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ DRC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(I) 'ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ,1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 245MA(5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ, 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 44DAD ਦੇ ​​ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਸ਼ਰਤੇਕਿ—

(i) ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-9 ਜਾਂ ਧਾਰਾ-12A ਦੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-8 ਅਧੀਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ

(ii) ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-9 ਦੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-9 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਅਧੀਨ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-8 ਤਹਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਧਾਰਾ-9 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ

(iii) ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-12A ਦੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-8 ਅਧੀਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਧਾਰਾ-12A ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ

(iv) ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ;

2. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ:

• ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਲ ਕੋਡ, (45 of 1860)
• ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 (1967 ਦਾ 37)
• ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਵਿਕਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1985 (1985 ਦਾ 61)
• ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 (1988 ਦਾ 45)
• ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 (1988 ਦਾ 49) ਜਾਂ
• ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 (2003 ਦਾ 15)

3. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ( 1860 ਦੇ 45 ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ;

5. ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ) ਐਕਟ, 1992 (1992 ਦਾ 27) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;

6. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ 44DAD, 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

(II) ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰਦਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ DRC ਕੋਲ ਫਾਰਮ 34BC ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ:

1. ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ/ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ;
2. ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ
3. ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ 132 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਧਾਰਾ 132A ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਧਾਰਾ 133A ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ 90 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 90A ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
5. ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ, ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ (TDS/TCS) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਡਿਫਾਲਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ, ਉਹ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ TDS ਕੱਟਣ ਜਾਂ TCS ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।

ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ DRC ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ("ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਦੇਸ਼")।

1. ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ

ਕਰਦਾਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ DRC ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

1. ਧਾਰਾ 144C(1) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼;
2. ਧਾਰਾ 143(1) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਦਾਤਾ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ;
3. ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ
4. ਧਾਰਾ 154 ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।

2. TDS/TCS ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ

ਕਰਦਾਤਾ TDS/TCS ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ DRC ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

1. ਧਾਰਾ 200A (1) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਟੌਤੀਕਰਤਾ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ;

2. ਧਾਰਾ 206CB(1) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਤਾ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ;

3. ਧਾਰਾ 201 ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 206C(6A) ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼

ਕਰਦਾਤਾ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, CBDT ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. S.O. 1642(E), ਮਿਤੀ 05.04.2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ/ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ DRC ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

DRC ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ e-DRS, 2022 ਦੇ ਪੈਰਾ 5(1) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

(1) ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਿਯਮ 44DAC ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

(2) ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 193 ਅਤੇ 228 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 196 (1860 ਦਾ 45) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 195 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਇ XXVI, 1973 (1974 ਦਾ 2) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।

(3) ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

DRC ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

(i) ਕਰਦਾਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

(ii) ਕਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

(iii) ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਛੁਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

(iv) ਕਰਦਾਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (xviii) ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

DRC ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੰ. 34BC ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 44DAB ਅਨੁਸਾਰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ 34BC ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

ਕਦਮ 1: ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ID ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2: ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਈ-ਫਾਈਲ > ਆਮਦਨ ਕਰ ਫਾਰਮ > ਆਮਦਨ ਕਰ ਫਾਰਮ ਫਾਈਲ ਕਰੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3:ਆਮਦਨ ਕਰ ਫਾਰਮ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਪੰਨੇ 'ਤੇ, 'ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ' ਟੈਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਾਰਮ 34BC ਚੁਣੋ। ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਫਾਰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 34BC ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 4:ਫਾਰਮ 34BC ਪੇਜ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (A.Y.) ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 5: ਫਾਰਮ ਨੰ. 34BC ਭਰੋ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ) ਅਤੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਭਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 6:ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਈ-ਤਸਦੀਕ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਦਮ 7: ਕਰਦਾਤਾ ਆਧਾਰ OTP, EVC ਜਾਂ DSC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੰ. 34BC ਦੀ ਈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ।

ਕਦਮ 8: ਫਾਰਮ ਨੰ. 34BC ਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਮੇਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈ-ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ।

ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਨੰ. 4 ਵੇਖੋ), ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਨੰ. 5 ਵੇਖੋ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਾਰਮ 34BC ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਦਾਤਾ ਆਧਾਰ OTP, EVC ਜਾਂ DSC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ 34BC ਦੀ ਈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 34BC ਭਰਨ ਲਈ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 1,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

• PAN ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ: ਈ-ਫਾਈਲ -----> ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ -----> ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਚੁਣੋ -----> ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 -----> ਨਵਾਂ ਭੁਗਤਾਨ -----> ‘ਫੀਸ/ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ’ ਟਾਈਲ -----> ਮੁੱਖ ਸਿਰਲੇਖ - ‘ਵਿਭਿੰਨ ਰਸੀਦਾਂ (0075)’ -----> ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ - ‘ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ ਰਸੀਦਾਂ (800)’ -----> ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਕਾਰ - "14-ਧਾਰਾ 245MA ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ (ਫਾਰਮ 34BC)”

• TAN ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ: ਈ-ਫਾਈਲ -----> ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ -----> ਲਾਗੂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਚੁਣੋ -----> ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 -----> ਨਵਾਂ ਭੁਗਤਾਨ -----> ‘ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਟਾਈਲ -----> ਮੁੱਖ ਸਿਰਲੇਖ - ‘ਵਿਭਿੰਨ ਰਸੀਦਾਂ (0075)’ -----> ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ - ‘ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ ਰਸੀਦਾਂ (800)’ -----> ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਕਾਰ - "14-ਧਾਰਾ 245MA ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ (ਫਾਰਮ 34BC)”

ਹਾਂ, ਫਾਰਮ 34BC ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ’ ਅਤੇ ‘ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ’ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 34BC ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

• ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ/A.O/ਡਰਾਫਟ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ
• ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ
• ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ
• ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ।
• ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਫਾਰਮ 34BC ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ" ਅਧੀਨ "ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ" (ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਸੈਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਰਵੇ") ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੇਰਵੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ 34BC ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ 34BC ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਈ-ਫਾਈਲ ਟੈਬ ----> ਆਮਦਨ ਕਰ ਫਾਰਮ ----> ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਵੇਖੋ ----> ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ ----> 34BC ਅਧੀਨ ਵੇਖੇ/ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਂ, ਫਾਰਮ 34BC ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ SMS ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ, "ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ" ਟੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ARN ਰਸੀਦ, ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਈ-DRS ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 44DAB ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 34BC ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ:

1. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ CIT (ਅਪੀਲਾਂ) ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹਾਲੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ।
2. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ e-DRS ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 30.09.2024. ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
3. ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ 31.08.2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ CIT (ਅਪੀਲਾਂ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 30.09.2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਰਮ ਨੰ. 34BC ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਫਾਈਲ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮ ਨੰ. 34BC ਦੇ ਬਿੰਦੂ 12 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਈ-ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ:

1. ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘਾਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ।

3. ਇੱਕ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ।

ਕਰਦਾਤਾ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਈ-ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਧੀਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਜਾਣਕਾਰੀ DRC ਨੂੰ ‘ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ’ ਬਟਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1. ਜੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ DRC ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CIT(ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ DRC ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ 34BC ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ/ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ DRC ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਦਾਤਾ CIT(ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ਼ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਜੇਕਰ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ DRC ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ DRC ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ CIT (ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ DRC ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, CIT (ਅਪੀਲਾਂ) ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

CIT (ਅਪੀਲਾਂ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਜੇ DRC ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਦਾਤਾ CIT(ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ DRC ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ/ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ DRC ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ CIT(ਅਪੀਲਾਂ) ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਦਾਤਾ CIT(ਅਪੀਲਾਂ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DRC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CIT(ਅਪੀਲਾਂ) ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ’ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ DRC ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਈ-ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਟੈਬ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 34BC ਦੇ ਬਿੰਦੂ 12 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਂ, ਉਹ DRC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੇਵਲ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਈ-ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਵਾਈ ਵੈਬੈਕਸ, ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਂ, DRC ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਡਰ [DRS,2022 ਦਾ ਪੈਰਾ 4(1)(xv)] ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ DRC ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

DRC ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(i) ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ/ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ।

(ii) ਨਿਯਮ 44DAC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ/ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ।

(iii) ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ/ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ।

ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰੇ/ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ 34BC ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ, ਲੰਬਿਤ ਐਕਸ਼ਨ----> ਈ-ਕਾਰਵਾਈਆਂ----> ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਟੈਬ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (JAO) DRC ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਰਦਾਤਾ DRC ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। DRC, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ/ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

DRC ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਹੀਂ, DRC ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ CIT (ਅਪੀਲਾਂ) ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਂ, ਕਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ 34BC ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰ/ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ’ ਵੇਖੋ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਲੈੱਸ ਪੈਨਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ DRC ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ/ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।